मुख्यमंत्री धामी ने की सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा, सभी जिलाधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के दिये निर्देश,,,।

पुरानी शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करें: डीएम

जिलाधिकारी ने कॉल सेंटर बनाने के दिये निर्देश, जवाबदेही तय करने को कहा

पौड़ी गढ़वाल/उत्तराखंड*** मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन व सीएम जन समर्पण पोर्टल में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन विभागों द्वारा लंबे समय से शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है, वह जल्द समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

इससे पहले जनपद पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने भी जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में सीएम हेल्पलाइन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जिलाधिकारी ने जनसंवाद को विकास की पहली सीढ़ी बताया और जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं सजगता के साथ समाधान करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण सुशासन की आधारशिला है, इसलिए पुरानी शिकायतों को विशेष प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाय।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर सर्वाधिक शिकायतें पेयजल से संबंधित रहीं, जिनमें पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने, जल आपूर्ति में कमी आने और जल स्रोतों के सूखने जैसी शिकायतें दर्ज हैं। इस पर जिलाधिकारी द्वारा जल संस्थान एवं पेयजल निगम को निर्देश दिये गये कि वे शीघ्र ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील स्तर पर ही कैंप लगाकर शिकायतों का निस्तारण करें, जिससे समस्याएं उच्च स्तर तक न जाएं। साथ ही सभी विभागों को आवश्यकता अनुसार बजट की मांग शीघ्र भेजने को भी कहा गया।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की। उन्होंने निर्देश दिये कि शिकायतों के प्रथम स्तर पर कॉल सेंटर बनाया जाय और शिकायत के 10 दिन पूरे होने के बाद कॉल सेंटर द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाय, ताकि जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने प्रशासन के निचले स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व, वन, सिंचाई, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, ग्राम्य विकास तथा नगर निकायों से संबंधित शिकायतों की भी विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को लंबित शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान पारदर्शी, समयबद्ध और संतोषजनक होना चाहिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।