कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल
कोटद्वार: बिजली के स्मार्ट मीटर फर्जी हैं, जनता का शोषण एवं कोटद्वार की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं: सुरेंद्र सिंह नेगी (पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड)
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कोटद्वार/पौड़ी गढ़वाल*** जनता का शोषण एवं कोटद्वार की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं, इस बात को लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने देवी रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर निम्न बिंदुओं को लेकर आक्रोश जताया, कहा कि अगर शीघ्र ही कोटद्वार जनता की इन समस्याओं का निवारण नहीं होता है तो सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा
- विद्युत विभाग द्वारा लगाये जा रहे स्मार्ट मीटरों से विद्युत बिलों में भारी भरकम लगभग दोगुनी रकम आने से जनता आन्दोलित है। तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटरों को लगाना बन्द किया जाए। तथा जनता को स्मार्ट मीटरों से हो रहे शोषण से बचाया जाए।
- राशन कार्ड के सत्यापन की जटिल प्रक्रियाओं को सरल व व्यवहारिक बनाया जाए। तथा गरीब परिवारों को जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए पुनः नये सिरे से वास्तविक आय के आधार पर आय-प्रमाण पत्र बनाया जाए।
- नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार द्वारा भेजे गए आवासीय भवनों पर टैक्स की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जब तक की प्रत्येक घर को सीवर एवं अन्य अनुमन्य सुविधाओं को नहीं दिया जाता तब तक जनता का अवासीय भवन टैक्स लगाना जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा।
- ए०डी०बी० संस्था द्वारा पाइप लाइनों को डाले जाने के लिए खोदी गई अच्छी भली सड़को पर लोग चोटिल व घायल हो रहे हैं। सड़कों को शीघ्र ठीक कराया जाए।
- पूर्व स्वीकृत लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को राज्य सरकार ठोस पैरवी कर मोटर मार्ग पर लगी रोक को हटवाने में सहयोग करे (विगत 7 वर्षों से मोटर मार्ग कोर्ट के फैसले का इन्तजार कर रहा है।)
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्यों में पूरी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता से कराया जाए और जनता की गाढ़ी कमाई से अर्जित धन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचाया जाए।
- माननीय हाईकोर्ट द्वारा एल०यू०सी०सी० चिट फण्ड कम्पनी द्वारा रु0 800 करोड की ठगी को सी०बी०आई० को जांच के लिए आदेश दिया जाना निश्चित ही निवेशकों की जीत एवं हित में बताया।
सहारा इण्डिया की भाति ही निवेशकों को उनका धन वापस कराया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार को चाहिए कि प्रदेश में किसी भी चिटफण्ड कम्पनी को बिना सरकार की अनुमति के संचालन की अनुमति न दी जाए।
- द्वारा की जा रही विद्युत कटौती को शीघ्र बन्द किया विद्युत विभाग जाए। वर्ष 2012-2017 की भांति क्षेत्र को विद्युत कटौती मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।
- जंगली जानवरों के बढ़ते आंतक को विशेष कार्ययोजना चला कर आये दिन तेन्दुआ (बाघ) के आक्रमण एवं हाथियों द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर होने से बचाने के कारगर कदम उठायें जाए।
- कुत्तों एवं बन्दरों के काटे जाने की बढ़ती वारदातों को देखते हुए इन्हें पकड़ने की युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाए व वर्ष 2015-16 में कण्वाश्रम में 20 लाख रू0 की लागत से बने बन्दर बाड़े को उपयोग में लाया जाए।
- श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी बेस चिकित्सालय में डॉक्टर्स की भारी कमी 58 डॉक्टर्स के सापेक्ष मात्र 23 डॉक्टर्स चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भारी कमी तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमियों को तत्काल दूर कर आम जन को उत्तराखण्ड सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवायें दिलवाने में सहयोग करें।
- सड़कों की बदहाली से यातायात में आ रही परेशानियों से आम जनता त्रस्त है। सड़कों को शीघ्र मरम्मत करायें। मिट्टी भर कर सड़कों को और भी कीचड़ वाली न बनाये।
- पूर्व में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज कोटद्वार को शीघ्र निर्माण कराया जाए। ताकि इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति को बाहर न जाना पड़े। साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हजारों लोगों को रोजगार मिल सके।
- पूर्व में स्वीकृत कण्वाश्रम भव्य रूप में विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल को स्वीकृत हेतु रु0 21 करोड की धनराशि से निर्माण कार्य करवाये जाए ताकि हजारों हजार रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। तथा पर्यटकों से क्षेत्र की आर्थिकी बढ़ सके।
- वर्ष 2015-16 में स्वीकृत टाइगर सफारी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने तथा क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधियों को बढ़वाने में राज्य सरकार सहयोग प्रदान करे।
- कुछ वर्षों से देखा गया है कि विकास के निर्माण कार्यों को करवाये जाने में स्थानीय दक्ष ठेकेदारों को वंचित रखा जा रहा है। उत्तराखण्ड सरकार को चाहिए कि स्थानीय ठेकेदारों को वरीयता देकर उनसे निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाए।
